मुरादाबाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को मुरादाबाद मंडल में विकास कार्यों, राजस्व, कानून-व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना में जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को 15 जुलाई तक स्वीकृति प्रदान की जाए, ताकि जनहित से जुड़े विकास कार्य समय पर शुरू किए जा सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसुनवाई, आईजीआरएस और राजस्व वादों का निस्तारण पूरी पारदर्शिता और निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वरासत के निर्विवाद मामलों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारियों को आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं में आने वाली प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनओसी और अंतरविभागीय समन्वय की समीक्षा जिलाधिकारी प्रत्येक 15 दिन में तथा मंडलायुक्त हर महीने करें, ताकि परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों की नियमित निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करने को कहा, जिससे योजनाओं का लाभ समय पर जनता तक पहुंच सके।