भोपाल में रिहायशी क्षेत्रों में चल रही सीलिंग कार्रवाई पर राज्य सरकार ने फिलहाल राहत का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में पूरे मामले की कानूनी और प्रशासनिक समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की हाई लेवल कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। समिति की रिपोर्ट आने तक व्यापारियों को राहत मिलने के संकेत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए व्यापारियों और आम नागरिकों के हितों के बीच संतुलन बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, नगर निगम द्वारा सील किए गए कुछ प्रतिष्ठानों को सोमवार से खोलने की अनुमति मिल सकती है। वहीं अरेरा कॉलोनी, शाहपुरा और अन्य क्षेत्रों के रहवासी संगठनों ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर समान कार्रवाई की मांग दोहराई है। उनका आरोप है कि कई स्थानों पर कार्रवाई केवल औपचारिक रही। इस बीच याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि नगर निगम की कार्रवाई से जुड़े सभी दस्तावेज 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में पेश किए जाएंगे। अब इस पूरे विवाद का अगला फैसला समिति की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई पर निर्भर करेगा।